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झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य, लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 2 साल जेल और 1 लाख जुर्माना

झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. राज्य को नया लोगो देने सहित कोरोना वायरस के नियमो का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कानून पर भी मुहर लगी है.

रांची : हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अब यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसे 2 साल तक जेल हो सकती है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा.

झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. राज्य को नया लोगो देने सहित कोरोना वायरस के नियमो का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कानून पर भी मुहर लगी है.

झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग में राज्य के लिए एक नए लोगो की स्वीकृति दी है. अब से तमाम सरकारी उपक्रमों में इसी लोगो का प्रयोग किया जाएगा. आधिकारिक तौर पर लोगो को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. जिसके बाद से ये प्रभावी होगा.

कैबिनेट की बैठक में सब की निगाहे लॉकडाउन को लेकर थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए राज्य सरकार एक बार फिर राज्य में सम्पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है. लेकिन राज्य सरकार ने सम्पर्ण लॉकडाउन की घोषणा न करते हुए, बल्कि सरकार ने उसके नियमो को सख्त कर दिया है. सरकार ने एक अध्यादेश लाया है जिसका नाम संक्रामक अध्यादेश दिया गया है. इसके तहत राज्य सरकार के महामारी से जुड़े आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इस अध्यादेश में दो साल तक की सजा का प्रावधान है. यही नहीं 1 लाख जुर्माना भी देना होगा.

कैबिनेट के अन्य फैसलों में ये भी निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार के अंतर्गत आनेवाले CBSE, JSEB और AISCE यानी तीनों बोर्ड के प्रथम 3 टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. मैट्रिक में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को 1 लाख, दूसरे स्थान वाले को 75 हजार और तीसरे स्थान वाले को 50 हजार रूपए दिए जाएंगे. जबकि इंटर में टॉप करनेवाले प्रथम 3 छात्रों को 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रूपए बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

साथ ही शहीद ग्राम विकास योजना की 3 साल तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है. अब ये योजना साल 2023 तक चलेगी. 10 गांवों में ये योजना चल रही है. इसके अलावा 183 राजकीय मदरसों के अनुदान को स्वीकृति दी गई है. ऊर्जा विभाग में सक्सेसर कंपनी को साढ़े 3 सौ करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं.

 

 

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